जीएसटी क्या है, जीएसटी की फुल

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GST क्या है
जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको केंद्र और राज्‍यों के 17 से ज्‍यादा इनडायरेक्‍ट टैक्‍स के बदले में लागू किया जाएगा. ये ऐसा टैक्‍स है, जो देशभर में किसी भी गुड्स या सर्विसेज की मैन्‍युफैक्‍चरिंग, बिक्री और इस्‍तेमाल पर लागू होगा. इससे एक्‍साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), स्टेट के सेल्स टैक्स यानी वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे. सरल शब्‍दों में कहें ताे जीएसटी पूरे देश के लिए इनडायरेक्‍ट टैक्‍स है, जो भारत को एक समान बाजार बनाएगा. जीएसटी लागू होने पर सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स एक ही कीमत पर मिलेंगे. अभी एक ही चीज के लिए दो राज्यों में अलग-अलग कीमत चुकानी पड़ती है. इसकी वजह अलग-अलग राज्यों में लगने वाले टैक्स हैं. इसके लागू होने के बाद देश बहुत हद तक सिंगल मार्केट बन जाएगा.

GST की फुल फॉर्म
Goods And Services Tax. GST को भारत में पूर्ण रुप से 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था.

भारत में GST से लाभ
1- जीएसटी ने अप्रत्यक्ष करों को संयुक्त करके एक साथ लाया है, सेवा और वस्तु व्यापार के लिए कराधान को सरल बनाया है.
2- विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी लंबे समय में उत्पादों और सेवाओं की लागत कम करता है और व्यापक कर प्रभाव को समाप्त करता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि वैट और करों की एक श्रृंखला का कैस्केडिंग प्रभाव अब मिटा दिया गया है.
3- 20 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाली सेवा प्रदाता कंपनियों को जीएसटी का भुगतान करने से छूट है. उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में, सीमा 10 लाख रुपये है. इससे छोटे व्यवसायों को लंबी कराधान प्रक्रियाओं से बचाता है.
4- GST कराधान प्रक्रिया के तहत रु .75 लाख तक के टर्नओवर वाली कंपनियां कंपोजीशन स्कीमों से लाभान्वित हो सकती हैं और अपने टर्नओवर पर केवल 1% कर का भुगतान कर सकती हैं. इससे उन्हें सरलीकृत कराधान प्रक्रिया का पालन करने में मदद मिलेगी.
5- जीएसटी बिना रसीदों के बिक्री को कम करके भ्रष्टाचार को भी काम करता है.
6- जीएसटी छोटी कंपनियों के लिए उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट का अनुपालन करने की आवश्यकता को कम करता है.
7- जीएसटी कपड़ा उद्योग जैसे असंगठित क्षेत्रों के प्रति जवाबदेही और विनियमन लाता है.
8- जीएसटी के साथ कई राज्य और केंद्रीय करों को प्रतिस्थापित करने के साथ, एकत्र किए गए कर को पूरे देश में वितरित किए जाने की संभावना है, जो भारत में विकासशील या कम इज़ाफ़े वाले पॉकेट्स को विकास के लिए धनराशि प्रदान करता है.
9- जीएसटी ने कुछ सामानों पर करों को 2% और अन्य को 7.5 % घटा दिया है, जैसे कि स्मार्टफोन और कार.
10- जीएसटी कराधान प्रक्रिया में एकरूपता लाता है और केंद्रीकृत पंजीकरण की अनुमति देता है. छोटे व्यवसायों के पास कर विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए संसाधन नहीं होते हैं. ये उनको एक आसान ऑनलाइन तकनीक के माध्यम से हर तिमाही में अपना आई-कर रिटर्न फ़ाइल करने का मौका देता है. इससे करों की बहुलता कम हो जाती है.
11- जीएसटी सीमा करों को समाप्त करने और चेक-पोस्ट विसंगतियों को हल करके रसद लागत को कम करता है. गैर-थोक सामानों के लिए रसद लागत में 20% की गिरावट स्पष्ट रूप से एक अपेक्षित परिणाम है.
12- जीएसटी का आना भारत के जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव की ओर इशारा करता है. अगले कुछ वर्षों में इसके कम से कम 80 % बढ़ने की उम्मीद है.
13- जीएसटी के लागू होने से कर चोरी की संभावना पूरी तरह से कम हो जाती है.

भारत में GST से हानि
1- बड़ी हुयी सॉफ्टवेयर खरीदारी की लागत जो जीएसटी फाइलिंग प्रक्रिया में सहायता कर सकती है, वो कई व्यवसायों के लिए उच्च परिचालन लागत की ओर ले जाती है.
2- जीएसटी ने देश भर के कई व्यापार मालिकों के लिए जटिलता को जन्म दिया है. 75 लाख रुपये की कुल आय वाले एसएमई कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, टर्नओवर पर 1% कर का भुगतान करते हैं और कम कॉम्प्लाइंसेस का पालन करते हैं; हालांकि, समझौता के तहत इनपुट टैक्स के लिए वे क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते.
3- जीएसटी को Tax डिसएबिलिटी टैक्स कहे जाने के लिए आलोचना हुई है क्योंकि ये अब ब्रेल पेपर, व्हीलचेयर, हियरिंग एड आदि जैसे वस्तुओं पर कर लगाता है.
4- उत्पादों के लिए कराधान में जटिलताओं से देखा गया है कि निर्माता अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम्स को निलंबित कर देते हैं, जिससे वो उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं.
5- वित्तीय क्षेत्र के भीतर जीएसटी लेनदेन शुल्क 15% से बढ़कर 18% हो गया है.
6- जीएसटी के साथ, बीमा प्रीमियम अधिक महंगा हो गया है.
7- पेट्रोल का दर जीएसटी के अंतर्भुक्त नहीं आता, जो वस्तुओं के एकीकरण के आदर्शों के खिलाफ है.
8- रियल एस्टेट बाजार पर जीएसटी के प्रभाव के कारण इसकी कीमत में 8% की बढ़ोतरी हुई, जो कि जून, 2017 में GST अनुयोजन के बाद रियल एस्टेट की मांग में 12% की गिरावट आई. हालांकि, ये एक अल्पकालीन प्रवृत्ति का प्रभाव हो सकती है.

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