प्रधानमंत्री आवास योजना

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प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है
भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) की स्कीम महंगे रियल स्टेट सेक्टर की अपेक्षा सस्ते घरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरु की गई थी. इस स्कीम का लक्ष्य, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 मार्च 2022 तक देश भर में 20 मिलियन घरों का निर्माण करके सब के लिए घर (हाउसिंग फॉर ऑल) के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के वर्गीकरण
इस योजना को क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर, दो भागों में बांटा गया है – शहरी और ग्रामीण.
1- वर्तमान में, प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन (PMAY-U) की इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 4,331 कस्बे और शहर हैं. इसमें शहरी विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र, अधिसूचित योजना, और शहरी प्राधिकरण और नियमों के लिए उत्तरदायी सभी अन्य प्राधिकरण शामिल हैं.

यह स्कीम निम्नलिखित तीन चरणों में कार्य करेगी
फेस 1- चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में अप्रैल 2015 और मार्च 2017 के बीच 100 शहरों को कवर करना.
फेस 2- अप्रैल 2017 और मार्च 2019 के बीच 200 अतिरिक्त शहरों को कवर करना.
फेस 3- अप्रैल 2019 और मार्च 2022 के बीच बचे हुए शहरों को कवर करना.
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स) के डेटा के अनुसार, 1 जुलाई 2019 तक, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में PMAY-U की प्रगति इस प्रकार है:
1- स्वीकृत घर – 83.63 लाख
2- पूरे हो चुके मकान – 26.08 लाख
3- अधिगृहीत मकान – 23.97 लाख
समान डेटा के अनुसार, इन्वेस्ट की जाने वाली कुल राशि रु. 4,95,838 करोड़ है, जिसमें से रु. 51,414.5 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है.
20 जनवरी, 2021 को आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (CSMC) की 52वें सम्मेलन में, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास (PMAY-शहरी) स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा 1.68 लाख घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी गई है.

2- प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)
प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था. हालांकि मार्च 2016 में इसका नाम बदल दिया गया. इसका लक्ष्य दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे ग्रामीण भारत के लिए किफायती और सुगम हाउसिंग को बढ़ावा देना है.

इसका उद्देश्य बेघरों को फाइनेंशियल सहायता और पुराने घरों में रहने वालों को पक्के घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है. मैदानी इलाकों में रहने वाले लाभार्थी रु. 1.2 लाख तक प्राप्त कर सकते हैं और उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी क्षेत्रों, इंटीग्रेटेड ऐक्शन प्लान (IAP),और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हाउसिंग के लिए रु. 1.3 लाख तक का लाभ उठा सकते हैं. वर्तमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय से उपलब्ध डेटा के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,03,01,107 मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है.

रियल स्टेट सेक्टर में खरीद को बढ़ावा देने के प्रयास में, सरकार ने PMAY की शुरुआत की, हाउसिंग डेवलपमेंट की इस लागत को केन्द्र और राज्य सरकार में निम्नलिखित तरीकों से शेयर किया जाएगा:

1- मैदानी क्षेत्रों के लिए 64:40.
2- उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10.
इस PMAY स्कीम के लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) से उपलब्ध डेटा के अनुसार की जाएगी और इसमें शामिल होंगे –
1- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति.
2- गैर-SC/ST और BPL में आने वाले अल्पसंख्यक.
3- स्वतंत्र बंधुआ मजदूर.
4- अर्धसैनिक बलों के परिजन और विधवाएं तथा ऐक्शन में मारे गए व्यक्ति, पूर्व सैनिक, और रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति शामिल हैं.

कौन उठा सकता है PMAY का लाभ?
पीएमएवाई का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 55 साल होनी चाहिए. हालांकि, अगर परिवार के मुखिया या आवेदक की उम्र 50 साल से अधिक है तो उसके प्रमुख कानूनी वारिस को होम लोन में शामिल किया जायेगा.

PMAY का लाभ लेने के लिए कितनी आमदनी होनी चाहिए?
ईडब्‍लूएस (निम्न आर्थिक वर्ग) के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3.00 लाख रुपये तय है. एलआईजी (कम आय वर्ग) के लिए सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए. सालाना 12 और 18 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोग भी पीएमएवाई का लाभ उठा सकते हैं.

आय का प्रमाण
1- वेतन पाने वाले लोगों के लिए वेतन प्रमाण पत्र, फार्म 16, या इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर)
2- अपना काम करने वाले लोगों के लिए 2.50 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी के लिए आय प्रमाण पत्र के रूप में हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है. अगर सालाना आमदनी 2.50 लाख रुपये से अधिक है तो उसके लिए आमदनी का उचित सबूत प्रस्तुत करना जरूरी है.

PMAY में कितनी मिलेगी सब्सिडी?
1- 6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सिर्फ छह लाख रुपये तक के लोन पर उपलब्ध है.
2- 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले लोग नौ लाख रुपये तक के लोन पर चार फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे.
3- इसी तरह 18 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले लोग 12 लाख रुपये तक के लोन पर तीन फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे.

PMAY में कैसे होगी ब्याज सब्सिडी की गणना
1- मान लेते हैं कि लोन लेने वाले किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी छह लाख रुपये है.
2- (लोन की अधिकतम रकम छह लाख रुपये: सब्सिडी: 6.5 फीसदी)
3- लोन की वास्तविक राशि: 6 लाख रुपये
4- ब्याज दर : 9 फीसदी
5- मासिक क़िस्त: 5,398 रुपये
6- 20 सालों में कुल ब्याज: 6.95 लाख रुपये
7- 6.5 फीसदी सब्सिडी के हिसाब से आपका ब्याज सब्सिडी के बाद एनपीवी 2,67,000 रुपये हो जायेगा.

यही ब्याज सब्सिडी सरकार लोगों को उपलब्ध करा रही है. इस हिसाब से आपका पीएमएवाई लोन वास्तव में छह लाख रुपये की जगह 3.33 लाख रुपये हो जाता है.

कितना होगा PMAY में फायदा?
1- यह ध्यान रखें कि कर्ज लेने वाले ने नौ फीसदी सालाना के हिसाब से लोन लिया है. यह इसलिए घट जाता है क्योंकि ब्याज सब्सिडी की राशि कर्ज लेने वाले के एकाउंट में पहले ही डाल दी जाती है.
2- इसका असर घटी हुई मासिक क़िस्त और ब्याज के कम बोझ के रूप में सामने आती है.
3- लोन की संशोधित रकम : 3.33 लाख रुपये
4- ब्याज दर : 9 फीसदी
5- मासिक क़िस्त: 2,996 रुपये
6- 20 सालों में चुकाया जाने वाला कुल ब्याज: 3.86 लाख रुपये
7- मासिक क़िस्त में बचत : 2,402 रुपये
8- ब्याज में कुल बचत: 3, 08,939 रुपये

कैसे मिलेगा PMAY सब्सिडी का लाभ?
1- होम लोन लेने वाले संस्थान से सब्सिडी के बारे में बात करें.
2- अगर आप योग्य हैं तो पहले सेंट्रल नोडल एजेंसी को आपका आवेदन भेजा जायेगा.
3- अगर मंजूरी मिल गयी तो एजेंसी सब्सिडी की रकम कर्ज देने वाले बैंक को दे देगी.
4- यह रकम आपके लोन अकाउंट में आ जाएगी.
5- अगर आपकी सालाना आमदनी सात लाख है और लोन की रकम 9 लाख, तो आपकी सब्सिडी 2.35 लाख रुपये बनेगी.
6- इसे घटाने के बाद आपके लोन की रकम 6.65 लाख रुपये बचेगी. आप इस रकम पर मासिक किस्त भरेंगे.
7- अगर लोन की रकम आपकी सब्सिडी की योग्यता से अधिक है तो अतिरिक्त रकम पर आपको सामान्य दर से ब्याज चुकाना पड़ेगा.

PMAY में क्या बरतें सावधानी?
1- वास्तव में होम लोन पर ब्याज दर नौ फीसदी से अलग भी हो सकते हैं.
2- इस समय एमसीएलआर पर आधारित होम लोन की दरें 8.5 फीसदी के करीब हैं. इस वजह से ब्याज दर और मासिक क़िस्त कम हो सकती हैं.
3- पीएमएवाई का लाभ उठाने के लिए योग्यता संबंधी मसले चेक कर लें.
4- अगर आपके, पति/पत्नी या बच्चे के नाम से देश में कहीं भी कोई पक्का मकान है तो पीएमएवाई का लाभ नहीं मिल सकता.

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